काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखका आधारमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मका निर्णय गरेको छ।
बोर्डको दोस्रो बैठकले आगामी २०८३ साल पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सबै बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिने भएको छ। विवरण अद्यावधिक गर्दा बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, खरिद तथा भुक्तानी विधि र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (ईएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य विवरण तथा दाबीलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार मान्यता दिने निर्णय गरिएको छ। यसले हस्तलिखित औषधि सिफारिस, कागजी अभिलेख र म्यानुअल दाबी प्रक्रियामा निर्भरता घटाउनुका साथै भुक्तानीमा हुने ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोर्डले ईएमआर प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा मेसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा दुई हजार १५८ वटा परिमार्जित आईसीडी–११ कोड स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) मा प्रयोग गरिने भएको छ।
यी निर्णयबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, दाबी परीक्षण, लागत नियन्त्रण र वित्तीय दिगोपनामा सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा छ।
