काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारबीच ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो।
बजेट पारित हुँदा प्रतिपक्षी बेन्च खाली थियो। बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेसले विवादित बजेटको छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबार नै सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। बजेटमा थुप्रै बेथिति र असहमति रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तीन महिनादेखिको बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बाध्य भएर बजेट पारित गर्नुपरेको बताएका थिए।
सत्तारुढ सांसदहरूले तत्काल बजेट पारित गरेर बजेट शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने र बजेटमा देखिएका त्रुटि तथा बेथिति पूरक बजेटमार्फत सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसअघि बजेट विवाद समाधानका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने बताइएको छ। समितिको छानबिनपछि कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेटमार्फत बजेटमा देखिएका बेथिति हटाउने सहमति भएको छ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बनेको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
