काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो ।
भोटेकोशीको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई घटाएर ४५ दिन बनाउने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विषयमा सरकारी निकायले आफ्ना नियमित काम गरिरहेको बताए । यस विषयमा थप केही खुलाउनुपर्ने भए सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ आउने उनले बताए ।
