काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावित ४९ वडामा भएको क्षति र राहत वितरणको विस्तृत विवरण सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित पालिका र वडामा वितरण गरिएको राहत तथा भएको क्षतिको विवरणबिना संसदीय अनुगमन प्रभावकारी नहुने भएकाले विस्तृत विवरण माग गरिएको बताए।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको समग्र राहतसँगै कुन वडामा कति नगद, खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री वितरण गरिएको छ भन्ने विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए।
समितिले प्रत्येक प्रभावित वडाको क्षतिको अभिलेख वडा अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रभावित पालिका तथा वडामा भएको मानवीय क्षति, बेपत्ता र विस्थापितको संख्या, पशुपन्छी, खेतीपाती, सञ्चार, विद्यालय तथा बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी विवरण एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन समितिले आग्रह गरेको छ।
समितिले बुधबारदेखि कात्तिक १६ गतेसम्म जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, कृषि, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
यस अवधिमा प्रभावित जिल्ला, स्थानीय तह र वडाको विवरण तथा मन्त्रालयबीचको समन्वयबारे छलफल हुनेछ। आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको वित्तीय स्रोतबारे अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिने समितिले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित रकम, त्यसको अवस्था र परिचालनबारे समेत छलफल हुने सभापति पौडेलले बताए। विदेशी पर्यटकको मृत्यु तथा उद्धार, छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी छ।
त्यसैगरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसँग उद्धार तथा राहत कार्य, जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन, मानवीय क्षति, पूर्वाधारमा भएको क्षति तथा कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे छलफल गरिनेछ।
समितिले कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरलगायत विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिले विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका लागि मार्गचित्रसहितका सुझाव समेटेर राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
