काठमाडौं । शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ ले मूल नियमावलीको नियम ९९ संशोधन गर्दै सामान्य अवस्थामा तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्थालाई घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघि सामान्य अवस्थामा सरुवाका लागि तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमार्फत उक्त अवधि घटाउन लागिएको हो। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा स्थायी शिक्षकले सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेपछि सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
सरुवाका लागि प्राप्त निवेदनमाथि विचार गर्दा अपाङ्गता भएका शिक्षक, गर्भवती महिला तथा साना बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने शिक्षक, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य सामान्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवामा पनि निवेदन दिने शिक्षकको स्थायी सेवा अवधि कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसअघि रहेको तीन वर्षे अवधिलाई घटाएर एक वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
नियमावली संशोधन प्रस्तावमा विशेष अवस्थाका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। स्थायी रूपमा विपद्को असरमा परेका, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति भएका तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकलाई विशेष सुविधाअन्तर्गत समेट्ने प्रस्ताव छ।
यस्तो अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, सरकारले तोकेका कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका अपाङ्गता भएका शिक्षकले पनि विशेष सुविधाअन्तर्गत सरुवाको अवसर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधनमार्फत साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले शिक्षक सरुवामा लाग्ने सेवा अवधिसम्बन्धी सर्तलाई सहज बनाउनुका साथै विशेष अवस्था भएका शिक्षकको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यद्यपि, यी व्यवस्था संशोधन लागू भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
